माहिती अधिकार कायदा (RTI), २००५ हा भारतीय संसदेचा कायदा आहे जो नागरिकांना सरकारी अभिलेख, नोंदी, ठराव, आदेश, करार इत्यादी माहिती मिळवण्याचा हक्क देतो. या कायद्यामुळे प्रशासनातील पारदर्शकता, जबाबदारी आणि भ्रष्टाचारावर नियंत्रण ठेवण्यास मदत होते.
सर्व नागरिकांसाठी समान हक्क
३० दिवसांत माहिती बंधनकारक
नाकारल्यास कारणे स्पष्ट करणे